दवा कारोबार पर केंद्र की बड़ी पहल: अब बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस, सप्लाई चेन में तय होगी जवाबदेही

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा आपूर्ति शृंखला में नियामक निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने के लिए सक्रिय एवं निष्क्रिय औषधीय पदार्थों सहित थोक दवाओं के व्यापार के वास्ते अलग लाइसेंस व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
औषधि नियम, 1945 में प्रस्तावित संशोधनों के तहत थोक दवाओं के व्यापार के लिए अलग आवेदन प्रपत्र (19-बीसी) और लाइसेंस प्रपत्र (20-बीसी) शुरू करने का प्रावधान है। यह व्यवस्था तैयार औषधियों के लिए मौजूदा लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से अलग होगी। वर्तमान में थोक व्यापार के लिए एक ही लाइसेंस की व्यवस्था है।
आपूर्ति शृंखला में जवाबदेही बढ़ेगी
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य थोक दवाओं के लिए एक अलग लाइसेंस व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे इनके थोक व्यापार की अधिक प्रभावी नियामक निगरानी हो सकेगी और दवा आपूर्ति शृंखला में जवाबदेही बढ़ेगी। इस प्रस्ताव पर औषधि परामर्श समिति की 17 नवंबर, 2025 को हुई 67वीं बैठक और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की 16 फरवरी, 2026 को आयोजित 93वीं बैठक में सहमति जताई गई थी। मंत्रालय ने मसौदा नियमों वाली राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित पक्षों और आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं।
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