पश्चिम एशिया संकट का असर: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर बढ़ाया शुल्क

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केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) बढ़ा दिया है। 16 नवंबर से लागू नई दरों के तहत विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है।

वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात अधिसूचना जारी कर इन बदलावों की जानकारी दी। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों की समीक्षा के बाद इन शुल्कों में संशोधन करती है।

घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल पर नहीं बदला शुल्क

सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी नए फैसले का सीधा असर निर्यात पर लगने वाले शुल्क पर पड़ेगा। डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर की संयुक्त दर अब 14 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच लगाया गया था टैक्स

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 27 मार्च को डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना था।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर तेल कंपनियों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अधिक फायदेमंद हो जाता है। ऐसे में सरकार निर्यात पर शुल्क लगाकर घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना चाहती है। इसी रणनीति के तहत इस पखवाड़े डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर कर की दरों में बढ़ोतरी की गई है।

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