COP31 में दुनिया के नेताओं की बड़ी परीक्षा: जलवायु पर होगी बात, क्या निकलेगा कोई ठोस नतीजा?
तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) आज से शुरू हो गया है। बुधवार से विश्व के नेताओं के बीच औपचारिक वार्ता शुरू हो रही है। इस बैठक का मकसद ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। इसके लिए ठोस और अमल में लाए जा सकने वाले कदमों पर सहमति बनाना है। यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीते एक साल में दुनिया के कई हिस्सों में भीषण हालात रहे। दुनिया ने बाढ़, जानलेवा लू और जलवायु से जुड़ी आपदाओं की भारी तबाही झेली है।
वादों का इतिहास, सवालों का भविष्य
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार COP31 से क्या हासिल होगा। और यहां किए गए फैसलों पर कितना अमल हो पाएगा। इससे पहले हुए कई जलवायु सम्मेलनों में बड़े-बड़े वादे किए गए। लेकिन उन्हें पूरा करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी। 2023, दुबई: देशों ने कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से धीरे-धीरे दूर जाने पर सहमति जताई थी। यही ईंधन जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े कारण हैं।
अजरबैजान और ब्राजील में सहमति नहीं
इसके बाद अजरबैजान और ब्राजील में उत्सर्जन में कटौती को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। पिछले साल ब्राजील में एक समझौता जरूर हुआ था। जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रभावित और संवेदनशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का वादा किया गया था ।इस साल सम्मेलन की मेजबानी तुर्किये कर रहा है, जबकि वार्ता की अगुवाई ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत सोमवार को हो चुकी है, लेकिन चिंता यही बनी हुई है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी कदम पर्याप्त तेजी से नहीं उठा रही।
1.5 डिग्री का लक्ष्य अब खतरे में
वैज्ञानिकों की चेतावनी गंभीर है। उनका कहना है कि धरती का औसत तापमान बढ़ सकता है। यह औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) से अधिक बढ़ सकता है। तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना ही 2015 के पेरिस जलवायु समझौते का प्रमुख लक्ष्य था। तब से यह लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब यह हाथ से फिसलता दिख रहा है।
ईरान युद्ध का असर और ऊर्जा नीति पर मंथन
इस बीच, ईरान में जारी युद्ध के कारण दुनिया भर में पेट्रोल, तेल और उनसे बनने वाले उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसमें उर्वरक, कीटनाशक और अन्य पेट्रोलियम आधारित उत्पाद भी शामिल हैं। कीमतों में इस उछाल के चलते विभिन्न देशों की सरकारें अपनी ऊर्जा नीतियों पर फिर से विचार कर रही हैं। साथ ही, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब वादे नहीं, ठोस प्लान चाहिए। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व जलवायु दूत जॉन केरी ने सम्मेलन से पहले साफ संदेश दिया, “हमें अब और वादों की जरूरत नहीं है, बल्कि ठोस कार्ययोजनाओं की जरूरत है।
अमेरिका की गैरमौजूदगी चर्चा में
इस सम्मेलन में एक और बड़ी बात चर्चा में है, अमेरिका की गैरमौजूदगी। चीन के बाद अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। इसके बावजूद वह लगातार दूसरे साल इस महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को एक धोखा बता चुके हैं। उनके प्रशासन ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को निशाना बनाया है। इसके अलावा, बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण और उत्सर्जन को सीमित करने वाले नियमों को भी हटाया है।
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