ट्रंप का यू-टर्न: ‘कोई रियायत नहीं, कोई माफी नहीं’, अवैध प्रवासियों पर सख्ती जारी रखने का एलान

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी आव्रजन नीति को लेकर सख्त रुख दिखाया है। 60 मिनट्स इंटरव्यू में समझौते के संकेत देने के महज एक दिन बाद ट्रंप ने यू टर्न लिया। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में साफ कह दिया कि निर्वासन नीति में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। और अवैध प्रवासियों को ‘आम माफी’ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

व्हाइट हाउस में ट्रंप का दो टूक बयान

पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “कोई रियायत नहीं दी जाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “किसी ने पूछा था कि क्या छूट मिलेगी?। नहीं, क्योंकि वे यहां आए थे और उन्हें कानून के बारे में पता था।” ट्रंप ने अपनी निर्वासन नीति को ‘बेहद मजबूत’ बताया। और कहा कि उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनका फोकस अब भी ‘सबसे खतरनाक अपराधियों’ को देश से बाहर निकालने पर रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर अपने नए चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर से बात की है। तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई बात नहीं की है। मिलर ट्रंप के सख्त आव्रजन कदमों के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं।

मुलिन के बयान के बाद आया ट्रंप का बयान

ट्रंप की यह टिप्पणी गृह मंत्री मार्कवेन मुलिन के बयान के बाद आई। मुलिन ने सोमवार को कहा था कि उन्हें आव्रजन नीति पर मिलकर काम करने के इच्छुक डेमोक्रेटिक नेताओं के फोन आ रहे हैं। लेकिन वह ऐसे किसी भी समझौते के सख्त खिलाफ हैं। जिसमें अवैध प्रवासियों को आम माफी देने का प्रावधान हो। मुलिन ने कहा कि प्रशासन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन माफी वाली शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा। रविवार को दिए थे नरम संकेतइसके ठीक उल्टा, रविवार को प्रसारित ‘60 मिनट्स’ कार्यक्रम में ट्रंप ने कुछ नरम लहजा दिखाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे ‘हत्यारों’ और ‘मादक पदार्थों के तस्करों’ को जरूर निर्वासित किया जाना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए रहने की अनुमति वाले समझौते की संभावना से उन्होंने इनकार नहीं किया था। ट्रंप के इस बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि शायद प्रशासन आव्रजन नीति में नरमी ला सकता है। लेकिन सोमवार को उन्होंने उन अटकलों पर विराम लगा दिया।

मध्यावधि चुनाव के बाद बढ़ा दबाव

मध्यावधि चुनावों में यह साफ हो गया था कि मतदाता प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों और उन्हें लागू करने के तरीकों से नाखुश हैं। कई बड़े शहरों में हुई हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियों और छापेमारी के दौरान हिंसा की घटनाओं ने भी सरकार की आलोचना बढ़ा दी थी। ट्रंप ने आव्रजन पर सख्ती करने के वादे के साथ ही दोबारा सत्ता हासिल की थी। उनके दूसरे कार्यकाल के पहले दो साल में प्रवासियों की गिरफ्तारियों में तेजी से वृद्धि हुई। अब ट्रंप और मुलिन के बयानों से चुनाव के बाद प्रशासन के विरोधाभासी संदेश सामने आ रहे हैं। इससे यह भी साफ हो गया है कि डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली नई कांग्रेस में आव्रजन के मुद्दे पर कोई आम सहमति बनाना कितना मुश्किल होगा।

‘आम माफी’ पर दशकों पुरानी बहस

अमेरिका में आव्रजन का मुद्दा लंबे समय से कांग्रेस के सामने सबसे जटिल मुद्दों में से एक रहा है। देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अपनी कानूनी स्थिति नियमित करने का रास्ता देने वाले लोगों को उम्मीद थी। कि किसी भी समझौते को आव्रजन विरोधी आलोचक ‘आम माफी’ कहकर खारिज कर देते हैं। वहीं, इसके समर्थकों का कहना है कि जो लोग वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। जिन्होंने यहां काम किया है और अपने परिवार बसाए हैं। उन्हें भी अपनी स्थिति कानूनी रूप से मजबूत बनाने का अवसर मिलना चाहिए। फिलहाल ट्रंप के ताजा बयान के बाद यह साफ है कि निकट भविष्य में किसी बड़े आव्रजन समझौते की संभावना बेहद कम है।

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