2.12 लाख करोड़ रुपये की डिफेंस डील को मंजूरी: 82 प्रतिशत खरीद होगी स्वदेशी, तीनों सेनाओं को मिलेंगे नए सिस्टम
रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सशस्त्र बलों की जरूरतों के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इस खरीद का करीब 82 प्रतिशत हिस्सा भारतीय उद्योगों से लिया जाएगा। प्रस्तावों में हेलिकॉप्टर, लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन, हथियार, निगरानी प्रणालियां और एयर डिफेंस उपकरण शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से सेना की परिचालन क्षमता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल और सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसके अलावा लाइट मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर (एलएमआरएच) की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। हवाई खतरों से निपटने के लिए वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। इन उपकरणों का उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन सहित हवाई खतरों की पहचान और उनसे मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाना है।
ड्रोन और निगरानी प्रणालियां भी शामिल
सेना के लिए अन्य अनमैन्ड एरियल सिस्टम और सर्विलांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की खरीद को भी मंजूरी मिली है। प्रस्तावों में इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम तथा लंबी दूरी तक मार करने वाले कामिकाजे ड्रोन सिस्टम शामिल हैं। इन प्रणालियों से निगरानी और जरूरत के मुताबिक लक्ष्य पर कार्रवाई करने की क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
नौसेना और वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी
भारतीय नौसेना के लिए एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम (एओडीएस) और अन्य बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं, भारतीय वायुसेना के लिए हेलिकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार खरीदे जाएंगे। रक्षा खरीद का बड़ा हिस्सा घरेलू उद्योगों से लेने के फैसले के तहत कुल प्रस्तावित खरीद का करीब 82 प्रतिशत भारतीय कंपनियों से किया जाएगा।
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