दिल्ली HC का बड़ा फैसला: वकीलों और कोर्ट स्टाफ को मिली बड़ी राहत, BS-6 से पुरानी गाड़ियों पर नहीं लगेगा बैन
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए लगाए गए वाहन प्रतिबंध पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों की उपस्थिति के बिना अदालतों का काम नहीं चल सकता। इसलिए उन्हें दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-6 से पहले के वाहनों का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली सरकार ने 23 जून को एक फैसला लिया था। जिसमें 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक BS-6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसका मकसद सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को कम करना था।लेकिन इस फैसले से NCR में रहने वाले हजारों वकीलों की मुश्किल बढ़ गई। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद से रोज दिल्ली की अदालतों में आने वाले वकीलों की गाड़ियां दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं। और कई पुरानी BS-4 / BS-3 मानक वाली हैं। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर छूट की मांग की थी।
जस्टिस अमित महाजन ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 6 नवंबर को पारित आदेश में वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों को इस पाबंदी से छूट दे दी। उन्होंने अपने आदेश में कहा, “दिल्ली के किसी भी बार एसोसिएशन के वैध पार्किंग स्टिकर वाली वकीलों और अदालत के कर्मचारियों की कारों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक अदालत के कामकाज के दिनों में दिल्ली आने-जाने की अनुमति दी जाती है।”
कोर्ट की तीन बड़ी टिप्पणियां
1. अचानक प्रदूषण का स्रोत कैसे बन गए?
जस्टिस महाजन ने कहा कि अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि जो वाहन अक्टूबर तक प्रदूषण में योगदान नहीं दे रहे थे, वे अचानक नवंबर में प्रदूषण के मुख्य स्रोत कैसे बन गए। 2. वकीलों का काम है आवश्यक सेवा। कोर्ट ने कहा कि सरकार की अधिसूचना में ही संप्रभु और आवश्यक कार्यों से जुड़े लोगों को छूट देने का प्रावधान है। न्यायिक कार्यों में अदालत की सहायता करना प्रथम दृष्टया एक आवश्यक कार्य है। जो कभी-कभी आपात स्थिति का भी हो सकता है। 3. वैकल्पिक परिवहन कहां है? जज ने कहा कि अधिकारियों का ऐसा कोई दावा नहीं है कि वे वकीलों और अदालती कर्मचारियों को अदालत तक आने-जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। बिना विकल्प दिए प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है।
सुनवाई में क्या दलील दी गई?
6 नवंबर की सुनवाई में DHCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दलील दी। कि बड़ी संख्या में वकील “न्यायिक कार्यों” के लिए NCR क्षेत्रों से दिल्ली की अदालतों में आते हैं। अगर उनकी गाड़ियां रोक दी गईं। तो कोर्ट का कामकाज ठप हो जाएगा। और आम लोगों को न्याय मिलने में देरी होगी।
आगे क्या होगा?
अदालत ने इस याचिका को जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। और केंद्र तथा दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल, इस आदेश से वकीलों और कोर्ट स्टाफ को 31 जनवरी 2027 तक राहत मिल गई है। उन्हें कोर्ट आते समय सिर्फ दो चीजें दिखानी होंगी - बार एसोसिएशन का वैध पार्किंग स्टिकर और वैध पहचान पत्र।
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