फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी: कहा- नहीं दिया कोई फैसला, हमारे मुंह में अपनी तरफ से कोई बात न डालें
सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उसने फॉर्म-6 को न तो मंजूरी दी है और न ही खारिज किया है। अदालत ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान नए फॉर्म-6 पर विचार नहीं हुआ था। हमारे मुंह में अपनी तरफ से कोई बात न डालें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत की यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह दावा किया था कि नए फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली है। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत ने इस फॉर्म पर कोई फैसला नहीं दिया है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि नए फॉर्म-6 पर कोई न्यायिक फैसला नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एसआईआर मामले की सुनवाई हुई थी तब फॉर्म-6 अदालत के सामने नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने फॉर्म को मंजूरी दी है या उसे खारिज किया है। इससे पहले पांच अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने फॉर्म-6 में किए गए किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।
चुनाव आयोग ने किया था ये दावा
चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया था कि मई 2026 में बिहार एसआईआर से जुड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 के घोषणा पत्र को सही ठहराया था। इसी दावे को लेकर विवाद उठा। पांच अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी फॉर्म-6 में बदलावों का मुद्दा उठाया गया था। फॉर्म-6 का इस्तेमाल पात्र लोगों की ओर से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन देने में किया जाता है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 का भी हवाला दिया गया है। इस प्रावधान के तहत चुनाव आयोग में फैसले लेने की प्रक्रिया तय है। इसमें कहा गया है कि सदस्यों के बीच मतभेद होने पर बहुमत की राय के आधार पर फैसला लिया जाएगा।
सॉफ्टवेयर के जरिए लागू किए गए बदलाव
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नए फॉर्म-6 में पूर्वजों से जुड़ी जानकारी और पिछली एसआईआर प्रक्रिया से संबंध बताने की शर्तें जोड़ी गई हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये बदलाव चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर के जरिए लागू किए गए, जबकि इसके लिए चुनाव नियमों में जरूरी कानूनी संशोधन नहीं किया गया। याचिका में फॉर्म-6 में किए गए बदलावों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई एसआईआर से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ होगी। इन मामलों की सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है।
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