कांग्रेस की किस चूक से प्रधानमंत्री बने मोदी?: पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के दावे से मची सियासी हलचल, मनमोहन सिंह को दी क्लीन चिट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान पार्टी के ही कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया था। मोइली के मुताबिक, उस फैसले का खामियाजा कांग्रेस आज भी भुगत रही है। उन्होंने इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया और कहा कि यह फैसला पार्टी के कुछ अन्य नेताओं की वजह से हुआ था।
मोइली ने यह बयान 17 नवंबर को बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम के दौरान दिया था। उन्होंने केंद्र में कानून मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल (2009-2011) का जिक्र करते हुए सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच का हवाला दिया। इस मामले में उस समय गुजरात के गृह मंत्री रहे अमित शाह भी जांच के दायरे में थे।
'अमित शाह के बाद मोदी की बारी आती'
वीरप्पा मोइली ने कहा कि उस समय अमित शाह को कोर्ट ने गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था और उनका मामला दूसरे राज्य में चलना था। मोइली के अनुसार, अमित शाह इस मामले में जेल जाने वाले पहले प्रभावशाली नेता थे और इसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आ सकती थी।
उन्होंने दावा किया कि मोदी को भी जेल जाना पड़ सकता था और उन्हें गुजरात से बाहर किया जा सकता था। हालांकि, उन्होंने इस दावे के समर्थन में विस्तृत जानकारी नहीं दी।
मोइली ने कहा, ''मोदी के खिलाफ जांच-पड़ताल को हमारी अपनी ही सरकार ने रुकवा दिया था। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं, बल्कि कुछ अन्य नेताओं की वजह से हुआ था। आज हम उसी वजह से भुगत रहे हैं।''
कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव नहीं होने पर भी उठाए सवाल
मोइली ने इस दौरान कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और पार्टी में सुधारों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस में बड़े बदलाव चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने उनके नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, जिसे भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई थी।
मोइली के मुताबिक, सोनिया गांधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में थीं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे और बदलावों को लागू करना मुश्किल बता रहे थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि अगर इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया होता तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति शायद पैदा नहीं होती। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को बड़े और जरूरी फैसले लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।
कौन हैं वीरप्पा मोइली?
एम. वीरप्पा मोइली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वह नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। यूपीए-2 सरकार में उन्होंने 2009 से 2011 तक केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा वह कॉरपोरेट मामलों, बिजली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाल चुके हैं।
गौरतलब है कि मोइली ने अपने आरोपों में कांग्रेस के उन नेताओं के नाम नहीं बताए, जिन पर उन्होंने जांच रुकवाने का आरोप लगाया है। उनके इस बयान से कांग्रेस के भीतर पुराने फैसलों और संगठनात्मक सुधारों को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो सकती है।
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