मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: 77,101 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी, किसानों को सस्ती खाद, नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार
केंद्र सरकार ने किसानों, छोटे कारोबारियों और शहरी परिवहन को बड़ी राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 77,101 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार परियोजना को मिली मंजूरी
इसमें रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी, सूक्ष्म और छोटे कारोबारियों के लिए 9,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड और नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार परियोजना को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का भी फैसला लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध कराना, छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज आसान बनाना और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
किसानों को 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी
कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 62,370 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस फैसले का सीधा फायदा किसानों को मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराना है, ताकि बुवाई के मौसम में किसानों को खाद की कमी या कीमतों में बढ़ोतरी का सामना न करना पड़े। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, किसानों को डीएपी का 50 किलो का बैग पहले की तरह 1,350 रुपये में मिलता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देने के लिए सब्सिडी जारी रखी जाएगी।
छोटे कारोबारियों के लिए 9,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड
छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने 9,111 करोड़ रुपये के दो क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म इकाइयों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने में मदद करना है। इसके तहत दो प्रमुख प्रावधान किए गए हैं।
1. सूक्ष्म इकाइयों के लिए 5,000 करोड़ रुपये : छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह फंड बनाया जाएगा। इससे उन कारोबारियों को मदद मिलेगी, जिन्हें पर्याप्त गारंटी या संपत्ति के अभाव में बैंक से कर्ज लेने में परेशानी होती है।
2. स्टैंड-अप इंडिया के लिए 4,111 करोड़ रुपये : इस फंड का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
क्रेडिट गारंटी व्यवस्था से बैंकों का जोखिम कम करने और छोटे कारोबारियों तक कर्ज की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक दौड़ेगी मेट्रो
दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए कैबिनेट का एक बड़ा फैसला नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना के विस्तार से जुड़ा है। सरकार ने नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है। यह मेट्रो कॉरिडोर 8.449 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है।
इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होगी। इससे रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए सफर करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई मेट्रो लाइन के जरिए यात्रियों को मैजेंटा लाइन और दिल्ली की ओर जाने वाले मेट्रो नेटवर्क से भी बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है।
दिल्ली के नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय
कैबिनेट ने देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके निर्माण पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह संग्रहालय नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में विकसित किया जाएगा।
इन इमारतों में पहले केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय संचालित होते थे। सरकार की योजना के मुताबिक, संग्रहालय का कुल क्षेत्रफल करीब एक लाख वर्ग मीटर होगा। इसमें भारत की सभ्यता, इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना है। सरकार का दावा है कि आकार के लिहाज से यह पेरिस के लूव्र, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम और रूस के हर्मिटेज म्यूजियम से भी बड़ा होगा।
कैबिनेट के फैसलों से किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा?
केंद्र सरकार के इन फैसलों का असर कृषि, छोटे उद्योग, शहरी परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है।
कृषि क्षेत्र : उर्वरक सब्सिडी से रबी सीजन में किसानों को खाद किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
छोटे उद्योग : क्रेडिट गारंटी फंड से सूक्ष्म और छोटे कारोबारियों के लिए बैंक ऋण की उपलब्धता आसान हो सकती है।
शहरी परिवहन : नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
पर्यटन और संस्कृति : युगे युगीन भारत संग्रहालय से देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
कुल मिलाकर, मोदी कैबिनेट के इन फैसलों में किसानों को खाद पर राहत देने से लेकर छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने और शहरी परिवहन को मजबूत बनाने तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन परियोजनाओं का वास्तविक लाभ उनके क्रियान्वयन और समय पर पूरा होने पर निर्भर करेगा।
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