'सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं': संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, फिर देना होगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका पर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि राउत अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया से विवादित पोस्ट भी हटा दी है और संबंधित जज से भी माफी मांगी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी माफी पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। मामले की अगली सुनवाई में आदेश पारित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने संजय राउत की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राउत ने बिना शर्त माफी मांगी है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट भी हटा दी है। उन्होंने अदालत से राउत का माफीनामा स्वीकार करने और उन्हें राहत देने का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- माफीनामे का हलफनामा कहां है?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने माफी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि माफी मांगने के बाद संबंधित व्यक्ति का व्यवहार भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि राउत ने माफी मांगने के बाद भी सार्वजनिक बयान दिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं। वह एक जिम्मेदार सांसद हैं, इसलिए उनके आचरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या राउत की ओर से माफीनामे का हलफनामा दाखिल किया गया है? हलफनामा कहां है? राउत के वकील ने जवाब दिया कि उनका जवाब कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उसे रिकॉर्ड में संबंधित जवाब दिखाई नहीं दे रहा है।
जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा- आप अनुभवी राजनेता हैं
सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने संजय राउत से कहा कि वह एक अनुभवी राजनेता हैं। उन्हें राजनीति में 25 साल का अनुभव है और वह मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें अपने लगाए गए आरोपों के समर्थन में हलफनामा दाखिल करना चाहिए।
अदालत ने राउत से एक और हलफनामा दाखिल करने को कहा। जस्टिस कुमार ने उनसे पूछा कि क्या वह इससे पहले कभी कोर्ट में पेश हुए हैं? इस पर राउत ने जवाब दिया कि वह अवमानना के मामले में पहले कभी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद जस्टिस कुमार ने कहा कि वह अगली बार भी कोर्ट आएं और देखें कि मामले में क्या सुधार हुआ है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में आदेश पारित किया जाएगा।
क्या है संजय राउत के खिलाफ अवमानना का मामला?
दरअसल, यह पूरा विवाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका को लेकर संजय राउत की सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणियों से जुड़ा है। राउत ने अल्बानिया में हुए हिंसक प्रदर्शनों का एक वीडियो साझा किया था। इसके साथ उन्होंने दावा किया था कि वहां की जनता ने भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया और सरकारी इमारतों पर हमले किए। उन्होंने भारत समेत दुनिया के अन्य देशों को इससे सबक लेने की बात भी कही थी।
इसके अलावा न्यायाधीशों के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और मुख्यमंत्रियों की ओर से रात्रिभोज दिए जाने को लेकर भी उनकी टिप्पणियां विवादों में रही थीं। इन बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।
16 अक्टूबर को जारी हुआ था अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर 16 अक्टूबर को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दोनों से पूछा गया था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
इसके बाद संजय राउत ने हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी। वहीं, पत्रकार निखिल वागले ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी और पोस्ट हटा दी थी।
28 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। अब मंगलवार को उनकी पेशी के बाद अदालत ने उनसे एक और हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई पर अदालत का आदेश महत्वपूर्ण होगा।
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