सीएम डैशबोर्ड में फिसली बलिया की रैंकिंग: डीएम ने अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती और अपेक्षित प्रगति न होने के कारण बलिया जिले की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर नाराज डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। प्रदर्शन में तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जनवरी से मई तक की विभागवार प्रगति रिपोर्ट का विस्तृत मूल्यांकन किया। समीक्षा के दौरान कई प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्राम्य विकास विभाग, जननी सुरक्षा योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की रैंकिंग 'सी' श्रेणी में दर्ज होने पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का सीधा संबंध आम जनता और जरूरतमंद वर्गों से है। ऐसे में इनके क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

सड़क निर्माण और पंचायत विभाग का प्रदर्शन भी कमजोर

बैठक में यह भी सामने आया कि कृषि विभाग के प्रीमियम आईडी संबंधी कार्य, पंचायती राज विभाग तथा नई सड़कों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स 'बी' श्रेणी में बने हुए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की समग्र विकास रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए इन विभागों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।

रैंकिंग सुधारने के लिए मांगी प्रभावी कार्ययोजना

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक से पहले विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसे धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक के अंत में डीएम ने चेतावनी दी कि यदि आगामी समीक्षा में प्रगति संतोषजनक नहीं मिली तो जवाबदेही तय करते हुए कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से जिले की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग को 'ए' श्रेणी में पहुंचाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने का आह्वान किया।