गोरखपुर में घर-घर पहुंचें बीएलओ: कोई पात्र नागरिक न छूटे, डीएम दीपक मीणा ने परखीं बूथों की व्यवस्थाएं

गोरखपुर में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए डीएम दीपक मीणा ने शनिवार को गोरखपुर विधानसभा के मतदाता हेल्प डेस्क और 14 बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि घर-घर संपर्क कर प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने शनिवार को गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हेल्प डेस्क और विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने गोरखपुर विधानसभा के बूथ संख्या 322, 364 और 365 तथा ग्रामीण क्षेत्र के बूथ संख्या 294 से 307 तक कुल 11 बूथों का जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ से कार्यों की जानकारी ली और निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।

मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए करें जागरूक

डीएम ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। बीएलओ अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर घर-घर संपर्क करें और नागरिकों को नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और औपचारिकताओं के बारे में बताएं। विशेष रूप से ऐसे पात्र नागरिकों को जागरूक किया जाए जिनका नाम अभी तक दर्ज नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाता हेल्प डेस्क की उपयोगिता के बारे में भी आमजन को जानकारी दी जाए। नागरिकों को बताया जाए कि नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में संशोधन के लिए किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है।

लोगों को सरल तरीके से जानकारी देने के निर्देश

सरल तरीके से जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो।डीएम ने कहा कि केवल बूथों पर बैठकर काम करने के बजाय नागरिकों तक पहुंच बनाना जरूरी है। घर-घर संपर्क से पात्र लोगों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए। सूची में नामों और विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसके शुद्धीकरण में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी और बीएलओ समन्वय के साथ काम करते हुए प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करें।