गोरखपुर में आज से तहसीलों में खुलेगी महिला हेल्प डेस्क: एडीएम सिटी ने दिए निर्देश, एक नंबर से बार-बार शिकायत पर होगी जांच

गोरखपुर|
एडीएम सिटी ने दिए निर्देश, एक नंबर से बार-बार शिकायत पर होगी जांच

गोरखपुर में महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी तहसीलों में आज से महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि महिलाओं की फरियाद पर ढिलाई नहीं चलेगी। इसमें लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए जिले की सभी तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। अपर जिलाधिकारी नगर गजेंद्र कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया कि हेल्प डेस्क की स्थापना आज ही पूरी की जाए। एडीएम सिटी ने निर्देशित किया कि महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। शिकायत सुनने, विवरण दर्ज करने और संबंधित विभाग से समन्वय कर निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।

महिलाओं से जुड़े मामलों में बरती जाए संवेदनशीलता

महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरती जाए और नियमित निगरानी की जाए। मिशन शक्ति और पिंक समाधान दिवस के तहत महिलाओं को अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर दिया जा रहा है। तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना शिकायत निस्तारण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। इसका उद्देश्य शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक ही मोबाइल नंबर से बार-बार शिकायतें दर्ज होने का मुद्दा भी उठा। इस पर एडीएम सिटी ने जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि पता लगाया जाए कि एक ही नंबर से इतनी शिकायतें क्यों दर्ज हो रही हैं। शिकायतों की प्रकृति और वास्तविकता की पड़ताल पर जोर दिया गया।

लंबित मामलों की नियमित समीक्षा के निर्देश

रामपुर जैसे कुछ जिलों में एक ही नंबर से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होने के मामले सामने आए हैं, हालांकि गोरखपुर में फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है। इसके बावजूद अधिकारियों को नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।मिशन शक्ति तहसील दिवस और पिंक समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों, मौके पर निस्तारण और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को कहा गया है कि कितनी महिलाओं ने समस्या रखी, कितनी शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ, इसका स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाए।

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