'हमारे पास धर्म-जाति का रिकॉर्ड नहीं': 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने के दावे पर CEO का जवाब, यूपी में बढ़ी सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतदाताओं के धर्म और जाति से जुड़ा कोई डेटा ही नहीं होता। ऐसे में मतदाता सूची के आधार पर यह बताना संभव नहीं है कि किस धर्म या जाति के कितने लोगों के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाने की कोई साजिश नहीं हुई है।
मंगलवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची में केवल मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र अथवा जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं। इसमें धर्म और जाति का कोई कॉलम नहीं होता। इसलिए निर्वाचन आयोग की ओर से धर्म या जाति के आधार पर मतदाताओं के नामों का विश्लेषण नहीं किया जाता। सीईओ का यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही थी।
नाम के आधार पर सॉफ्टवेयर से किया जा सकता है विश्लेषण
नवदीप रिणवा ने कहा कि कई बार मीडिया संस्थान और अन्य संगठन अपने स्तर पर मतदाता सूची का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि करीब एक महीने पहले एक सोशल मीडिया संस्थान ने तरबगंज और पीलीभीत में मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदनों का विश्लेषण किया था। इसमें दावा किया गया कि ज्यादातर आवेदन एक ही धर्म के लोगों से जुड़े थे।
इसी तरह कुंदरकी उपचुनाव के दौरान एक समाचार पत्र ने 430 मतदान केंद्रों का विश्लेषण कर बताया था कि कितने हिंदू और कितने मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए गए। सीईओ ने सवाल उठाया कि जब निर्वाचन आयोग के पास धर्म से जुड़ा कोई डेटा नहीं है, तो ऐसे विश्लेषण कैसे किए गए? उनके मुताबिक, इसका आधार मतदाताओं के नाम हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अपडेट की गई मतदाता सूचियां 10 अप्रैल से उपलब्ध हैं। इन्हें कोई भी डाउनलोड कर सकता है। मतदाता सूची पीडीएफ प्रारूप में जारी होती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से डेटाबेस में बदलकर अलग-अलग तरह का विश्लेषण किया जा सकता है। बाजार में ऐसे कई टूल मौजूद हैं, जो नामों के आधार पर लोगों को धर्म या लिंग के हिसाब से वर्गीकृत करने का दावा करते हैं।
महिला मतदाताओं की संख्या का भी मीडिया ने किया था विश्लेषण
सीईओ ने बताया कि यूपी में मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद एक समाचार पत्र ने महिला मतदाताओं की संख्या को लेकर विश्लेषण प्रकाशित किया था। निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई विश्लेषण जारी नहीं किया था। बाद में जांच में पता चला कि संबंधित समाचार पत्र ने मसौदा मतदाता सूची डाउनलोड कर सॉफ्टवेयर के जरिये महिला मतदाताओं की संख्या का पता लगाया था।
रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग अपने डेटाबेस से उम्र के समूहों और लिंग के आधार पर ही आधिकारिक विश्लेषण उपलब्ध करा सकता है। धर्म और जाति के आधार पर डेटा वर्गीकृत करने का आयोग के पास कोई प्रावधान नहीं है।
यूपी में 2.58 करोड़ लोग अभी मतदाता सूची से बाहर होने का अनुमान
नवदीप रिणवा ने वर्ष 2026 के जनसंख्या अनुमानों और मतदाता सूची के मसौदे के आंकड़ों की तुलना भी की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों की अनुमानित संख्या 16.16 करोड़ है, जबकि मौजूदा मसौदा मतदाता सूची में 13.58 करोड़ नाम दर्ज हैं। इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच करीब 2.58 करोड़ का अंतर है।
उन्होंने कहा कि इसका अनुमान यह है कि प्रदेश के लगभग 2.58 करोड़ निवासी अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि इन सभी लोगों के नाम पहले मतदाता सूची में थे और बाद में हटा दिए गए। इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जिनके नाम कभी मतदाता सूची में दर्ज ही नहीं हुए। सीईओ ने कहा कि निर्वाचन आयोग इस अंतर की जांच करने और पात्र लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।
किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने की साजिश नहीं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी जिलों और अन्य स्रोतों से मिली रिपोर्टों के आधार पर किसी विशेष धर्म, जाति, समुदाय, गांव, शहर या इलाके को निशाना बनाने की कोई साजिश सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि भारत में मतदाता पंजीकरण स्वैच्छिक प्रक्रिया है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण नहीं होता।
उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका के कई राज्यों में करीब 25 प्रतिशत आबादी मतदाता सूची से बाहर रहती है, जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा 14 से 17 प्रतिशत के बीच है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा मतदाता सूची में करीब 84 से 85 प्रतिशत लोग शामिल हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग इससे संतुष्ट नहीं है और शेष पात्र लोगों को सूची में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी
नवदीप रिणवा ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), बीएलओ सुपरवाइजर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एआरओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसके साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों और आम नागरिकों को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
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