यूपी में पंचायत चुनाव में अभी और देरी: ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ|
ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
सेव सूची

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का इंतजार अभी और बढ़ सकता है। योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा।

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए उनकी आबादी और पिछड़ेपन की स्थिति का अद्यतन अध्ययन जरूरी है।

26 नवंबर को खत्म हो रहा था प्रशासकों का कार्यकाल

वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मार्च 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 25 मार्च 2026 को जारी सरकारी आदेश के तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों को सामान्य प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। इन प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था।

अब सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में निरंतरता बनाए रखने और किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है। अध्यादेश के तहत यह अवधि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने तक भी बढ़ाई जा सकेगी।

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से जुड़े अद्यतन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव का अध्ययन कराने के लिए 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था।

मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। सरकार का मानना है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए, ताकि आरक्षण की व्यवस्था तय करने में जरूरी तथ्यों को शामिल किया जा सके।

अध्यादेश क्यों लाने की पड़ी जरूरत?

सरकार के मुताबिक, फिलहाल विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज में रुकावट से बचने के लिए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाने का फैसला किया गया है।

इस फैसले के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ जाएगा। वहीं, पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर तस्वीर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी।

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