योगी आदित्यनाथ ने 'योगी की पाती' का किया विमोचन: वनटांगिया संघर्ष और विकास कार्यों का किया जिक्र, पुस्तक लिखे गए उनके पत्रों का संग्रह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'योगी की पाती' के 50 संस्करणों पर आधारित 'कॉफी टेबल बुक' का विमोचन किया। यह पुस्तक विभिन्न मुद्दों पर आम लोगों को लिखे गए उनके पत्रों का संग्रह है। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बात की। वनटांगिया समुदाय की समस्याओं पर बात की। सरकारी स्कूलों की स्थिति और राज्य में 'इंसेफेलाइटिस' (मस्तिष्क ज्वर) से होने वाली मौतों सहित कई मुद्दों पर विस्तार से बात की।
वनटांगिया समुदाय के लिए संघर्ष का किया जिक्र
योगी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गोरखपुर के वनटांगिया गांव में बच्चों को पढ़ाने के खिलाफ थी तब सरकार। मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्कूल बनवाए जाने पर पूर्ववर्ती सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि उस समय वनटांगिया समाज बुनियादी सुविधाओं से वंचित था। लेकिन आज इन परिवारों को नागरिक अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'योगी की पाती' केवल पत्र या सरकारी सूचना देने का माध्यम नहीं। बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से आत्मीय संवाद का जरिया है। इसके जरिए युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों से जुड़े ऐसे मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया गया है। जिनकी जानकारी आम लोगों तक अक्सर नहीं पहुंच पाती।
वनटांगिया समुदाय की उपेक्षा की गई
योगी ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान और आजादी के बाद भी लंबे समय तक वनटांगिया समुदाय की उपेक्षा की गई। तथा गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बताया कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से वन विभाग के एक शेड की रंगाई-पुताई कराकर बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराया गया था। लेकिन इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार और वन विभाग ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। योगी ने कहा कि उन्होंने वनटांगिया परिवारों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। और वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार से वन अधिकार कानून में संशोधन कराया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 तक इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया। और वहां रहने वाले हजारों परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसी तरह मुख्यमंत्री ने बताया कि मुसहर, थारू, चेरो, गोंड और कोल जैसी अति पिछड़ी जातियों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
इंसेफेलाइटिस पर पिछली सरकारों पर आरोप
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। कहा कि पहले जुलाई से नवंबर के बीच 'इंसेफेलाइटिस' के हजारों मामले सामने आते थे और सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी। उन्होंने कहा कि उस समय अस्पतालों में न तो बिजली और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था थी और न ही बच्चों के लिए जीवनरक्षक उपकरण उपलब्ध थे। योगी ने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों से पूर्वांचल में 'इंसेफेलाइटिस' पूरी तरह समाप्त हो गया है और बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का दावा
शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का जिक्र योगी ने किया। 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंद होने की कगार पर थे। और संसाधनों के अभाव में 60 से 70 प्रतिशत बच्चे (विशेषकर लड़कियां) नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत जनभागीदारी से 96 फीसदी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। योगी ने बताया कि प्रदेश के 1.60 करोड़ बच्चों को स्कूली वर्दी, बैग, किताबें और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे। उनके अभिभावकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सहायता राशि भेजी जा रही है।
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