महराजगंज में डस्टबिन खरीद घोटाला: 2,400 का डस्टबिन 14,160 रुपये में खरीदा, चेयरमैन समेत 12 पर एफआईआर

महराजगंज जिले के नगर पंचायत घुघली में कथित डस्टबिन घोटाले ने अब बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। करीब आठ साल पुराने इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) वाराणसी सेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन समेत 12 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक साजिश के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। 28 अक्टूबर 2026 को दर्ज हुई FIR के बाद नगर पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है।
मामला वर्ष 2018 में 200 डस्टबिन की खरीद से जुड़ा है। जांच एजेंसी के अनुसार, जिस 100 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन की बाजार कीमत करीब 2,400 से 3,400 रुपये बताई गई, उसकी खरीद निविदा में 14,160 रुपये प्रति डस्टबिन की दर से दर्शाई गई। इस हिसाब से 200 डस्टबिन की खरीद के नाम पर कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया। बाजार मूल्य और स्वीकृत खरीद दर के बीच भारी अंतर ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया। EOW ने इसे सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला माना है।
चार दिन में पूरी हुई निविदा प्रक्रिया, नियमों पर उठे सवाल
FIR में दर्ज विवरण के मुताबिक, 24 अगस्त 2018 को नगर पंचायत कार्यालय से 200 डस्टबिन की आपूर्ति के लिए अल्पकालीन निविदा जारी की गई। 26 और 27 अगस्त को एक समाचार पत्र में इसका प्रकाशन कराया गया, जबकि एक सितंबर को निविदा खोल दी गई। जांच में निविदा प्रक्रिया के लिए दिए गए कम समय और शासनादेशों के अनुपालन को लेकर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के निर्धारित मानकों का कितना पालन हुआ।
तीन फर्मों के बीच कथित मिलीभगत की जांच
इस खरीद प्रक्रिया में सौरभ एग्रो केमिकल्स, नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और सिंह एग्रो केमिकल्स के नाम सामने आए हैं। EOW की जांच में इन फर्मों के आपसी संबंधों, प्रस्तुत कोटेशन और दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। FIR में सौरभ एग्रो केमिकल्स के ऑथराइज्ड डीलर प्रमाणपत्र की वैधता तिथि में कथित हेरफेर का भी उल्लेख है। जांच एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क और खरीद प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल करेगी।
खरीद 2018 में, भुगतान पांच साल बाद!
इस मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू भुगतान की समयावधि है। FIR के अनुसार, वर्ष 2018 में हुई खरीद के लिए संबंधित फर्म सौरभ एग्रो केमिकल्स को करीब पांच साल बाद भुगतान किया गया। पहली किस्त के रूप में 20 मई 2023 को 13 लाख 68 हजार रुपये और दूसरी किस्त के रूप में 21 अगस्त 2023 को इतनी ही धनराशि जारी की गई। इस तरह कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया। आखिर खरीद के पांच साल बाद भुगतान क्यों किया गया और इसके पीछे क्या वजह थी, यह भी जांच का अहम विषय है।
शिकायत से शुरू हुई जांच, शासन की मंजूरी के बाद एफआईआर
इस कथित घोटाले की शिकायत मेदनीपुर नारायणपुर टोला निवासी अजीत सिंह ने की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नगर पंचायत घुघली में बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर 200 डस्टबिन खरीदकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इसके बाद शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-8 के 24 अप्रैल 2024 के पत्र के माध्यम से मामले की जांच EOW को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने अभिलेखीय और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर पड़ताल की। FIR के अनुसार, आरोपितों के खिलाफ अभियोजन की संस्तुति सहित जांच आख्या शासन को भेजी गई, जिसे 20 सितंबर 2026 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद 28 अक्टूबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया।
भ्रष्टाचार से लेकर जालसाजी तक की धाराएं
EOW वाराणसी सेक्टर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन धाराओं में आपराधिक न्यासभंग, मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से कूटरचना, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप शामिल हैं।
अब जांच के घेरे में खरीद से भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया
EOW की FIR के बाद अब इस मामले में कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। 200 डस्टबिन की वास्तविक कीमत क्या थी? निविदा में इतनी अधिक दर कैसे निर्धारित हुई? तीनों फर्मों के बीच क्या संबंध थे? दस्तावेजों में कथित हेरफेर किस स्तर पर हुआ और पांच साल बाद भुगतान करने के पीछे क्या कारण था? इन सभी पहलुओं की जांच में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका तय होगी।
फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद मामला कानूनी जांच के दौर में पहुंच चुका है। हालांकि, नामजद व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी जांच के विषय हैं। उनकी दोषसिद्धि का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा।
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