मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को मिली जमानत: अब आयकर विभाग का मंडरा रहा खतरा, सपा की चुनावी रणनीतियों पर पड़ सकता है सीधा असर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बड़ी राहत मिली है। गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होकर वे अपने गृह जनपद रामपुर पहुंच चुके हैं। हालांकि, जेल से बाहर आने के बावजूद उनकी कानूनी और सियासी मुश्किलें पूरी तरह खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी के बाद अब उन पर आयकर विभाग की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आयकर विभाग अपनी जांच तेज कर सकता है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण की अनुमानित लागत और ट्रस्ट द्वारा आयकर रिटर्न में दिखाए गए पूंजीगत खर्च में बड़ा अंतर है। इसी आधार पर विभाग भारी जुर्माना लगाने या नोटिस जारी करने की तैयारी कर सकता है। आयकर विभाग की संभावित कार्रवाई के अलावा, रामपुर में ईडी की नई एफआईआर और 2022 के जल निगम भर्ती घोटाले की जांच भी आजम खान और उनके करीबियों के लिए चुनौती बनी हुई है।
ईडी मामले में कैसे मिली राहत?
बता दें कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। ईडी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रखी, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी।
चुनावी माहौल में सियासी हलचल तेज
उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आजम खान की रिहाई को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद रामपुर पहुंचे आजम खान ने आगामी चुनावों को लेकर तीखे तेवर दिखाए और कहा कि इस बार चुनाव नहीं, बल्कि 'इंकलाब' होगा। हालांकि, जानकारों का मानना है कि यदि चुनाव से पहले आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों का शिकंजा फिर से कसता है, तो आजम खान और समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।
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