शौचालय बना, लेकिन सफाई और पानी का क्या?: यूपी में स्वच्छता अभियान की जमीनी चुनौतियां, विश्व शौचालय दिवस पर उठे बड़े सवाल

देशभर में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाएगा। इसका मकसद केवल शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति जागरूक करना भी है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण कराया गया। गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया और अब स्वच्छता अभियान का जोर कचरा प्रबंधन तथा गंदे पानी के निस्तारण पर है।
इसके बावजूद एक बड़ा सवाल बना हुआ है-क्या शौचालय बन जाने भर से स्वच्छता की समस्या खत्म हो गई? शौचालयों में पानी है या नहीं, उनकी नियमित सफाई होती है या नहीं, सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल के लायक हैं या नहीं और शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण हो रहा है या नहीं? यही वे सवाल हैं, जिनके जवाब स्वच्छता अभियान की असली तस्वीर सामने ला सकते हैं।
यूपी के 94 हजार से ज्यादा गांव ओडीएफ प्लस घोषित
केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के 96,174 गांवों में से 94,688 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका था। इनमें 93,966 गांव मॉडल श्रेणी में शामिल थे। ओडीएफ प्लस का मतलब केवल खुले में शौच से मुक्ति नहीं है। इसके तहत गांवों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन तथा साफ-सफाई की व्यवस्था को भी बेहतर बनाना होता है।
यह आंकड़ा ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि को दिखाता है, लेकिन किसी गांव को ओडीएफ प्लस घोषित कर देना और वहां हर शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल होना दो अलग बातें हैं। असली चुनौती इस व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखने की है।
शौचालय निर्माण के बाद सबसे बड़ी चुनौती रखरखाव
ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों के पास शौचालय होने के बावजूद उसके रखरखाव की समस्या सामने आ सकती है। कहीं पानी की कमी है तो कहीं शौचालय की मरम्मत नहीं हो पाती। कुछ जगहों पर गड्ढे भर जाने के बाद उनके सुरक्षित निस्तारण की जानकारी और व्यवस्था का अभाव भी चुनौती बन सकता है।
शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक शौचालयों में पानी, रोशनी, साफ-सफाई, महिलाओं के लिए सुरक्षित सुविधा और दिव्यांगजनों की पहुंच जैसे पहलुओं पर लगातार निगरानी जरूरी है। शौचालयों का निर्माण तभी सार्थक है, जब लोग बिना किसी परेशानी के उनका इस्तेमाल कर सकें।
शहरों में शौचालय का कचरा कहां जा रहा है?
शौचालयों की स्वच्छता का एक अहम पहलू यह भी है कि उनके टैंक और सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल का निस्तारण किस तरह किया जा रहा है। यदि इस गंदगी को बिना उपचार के खुले स्थानों, नालों या जलस्रोतों में डाल दिया जाए तो इससे पर्यावरण और लोगों की सेहत पर खतरा पैदा हो सकता है।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की जून 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 762 शहरी निकायों में से 700 से अधिक निकाय ऐसे हैं, जहां सीवरेज के बजाय स्थानीय स्तर पर बने सेप्टिक टैंक और अन्य व्यवस्थाओं पर निर्भरता है। अप्रैल 2025 तक प्रदेश के 55 शहरों में मल-कीचड़ उपचार संयंत्र या सह-उपचार सुविधाएं मौजूद थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि इनमें से 36 शहरों में संचालित मल-कीचड़ उपचार संयंत्रों वाले 15 शहरों और 19 सह-उपचार सुविधाओं वाले तीन शहरों में संयंत्रों की क्षमता का 20 प्रतिशत से भी कम इस्तेमाल हो रहा था।
इसका मतलब है कि शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनसे निकलने वाले अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाना जरूरी है।
महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा से भी जुड़ा है मुद्दा
शौचालय की सुविधा का सीधा संबंध महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य से है। घर में सुरक्षित शौचालय होने से महिलाओं को अंधेरे या सुनसान जगहों पर जाने की मजबूरी से राहत मिलती है। स्कूलों में साफ और उपयोगी शौचालय होने से किशोरियों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।
विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम 'स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य' (Safe toilets. Equal futures) रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र का यह अभियान स्वच्छता को लैंगिक समानता से जोड़ता है। इसमें महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित शौचालय, पानी, साबुन और मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधाओं को जरूरी बताया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, दुनिया में करीब 3.4 अरब लोगों के पास अब भी सुरक्षित स्वच्छता की सुविधा नहीं है। ऐसे में शौचालयों की उपलब्धता के साथ उनकी सुरक्षा, सफाई और नियमित उपयोग सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
अब निर्माण से आगे बढ़कर व्यवस्था सुधारने की जरूरत
स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति पर जोर रहा। दूसरे चरण में गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने तथा स्वच्छता को स्थायी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बदलाव बताता है कि अब चुनौती केवल शौचालयों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि पूरी स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की है।
उत्तर प्रदेश में इसके लिए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को शौचालयों की नियमित सफाई, पानी की उपलब्धता, खराब शौचालयों की मरम्मत, मल-कीचड़ के सुरक्षित निस्तारण और सार्वजनिक सुविधाओं की निगरानी पर विशेष ध्यान देना होगा। स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी शौचालयों की स्थिति की नियमित जांच जरूरी है।
विश्व शौचालय दिवस पर सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्वच्छता की सफलता केवल बने हुए शौचालयों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। असली सफलता तब होगी, जब प्रदेश के हर घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थान पर लोगों को साफ, सुरक्षित और इस्तेमाल के लायक शौचालय उपलब्ध हों।
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