उच्च न्यायालय ने सेवानिवृति उम्र में एकरूपता पर दिया जोर: राज्यों को निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, सुखद निष्कर्ष के बाद कार्यवाही समाप्त

देश भर में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता लाने की वकालत करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्यों से कहा कि वे सेवा से निवृत होने की उनकी आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के संबंध में ‘सकारात्मक और रचनात्मक प्रस्ताव’ पेश करें। शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने उन राज्यों को निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिन्होंने अभी तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने पर सहमति नहीं दी है या इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि यदि सभी राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो वह संतोषजनक और सुखद निष्कर्ष के साथ इस मामले की कार्यवाही समाप्त कर देगी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की खंडपीठ ने उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें देश भर में जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु समान रूप से 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का अनुरोध किया गया है। खंडपीठ को बताया गया कि जहां कई राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं, वहीं कुछ राज्यों को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए और समय चाहिए।
एकरूपता लाना जरूरी
सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा, एकरूपता लाना जरूरी है, क्योंकि इसमें समानता का सवाल भी शामिल है। हम उन सभी राज्यों से पुरजोर अपील करते हैं जिन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है या जो इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, कि वे इस पर फिर से गौर करें तथा सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रस्ताव सामने रखें, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जा सके।
राज्यों को निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया
खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से यह भी अनुरोध किया कि वह इन राज्यों के महाधिवक्ताओं से बात करें, ताकि वे उन राज्यों को सेवानिवृति की उम्र बढ़ाकर 62 साल करने के लिए मनाने की कोशिश कर सकें, जिन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। खंडपीठ ने कहा, जिन राज्यों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, वे कृपया दो सप्ताह के भीतर फैसला करें और हमें सूचित करें। हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं।
आयु बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर सहमति
सुनवाई के दौरान, खंडपीठ को बताया गया कि 12 राज्यों ने अभी तक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर सहमति नहीं दी है, जबकि कुछ राज्य अब भी इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए इस बात पर संतोष जताया कि 14 राज्य जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं।
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