पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी के फॉर्म होंगे फ्री: 2027 से उम्र में भी मिलेगी 2 साल की छूट, 5 साल में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य

पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने और 2027 से अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अगले पांच साल में विभिन्न विभागों में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। सरकार की इन घोषणाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ये घोषणाएं 16 नवंबर को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कीं। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की आवेदन फीस माफ करने का वादा भाजपा के चुनावी घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' में किया गया था। इसे उचित समय पर लागू किया जाएगा।
सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने के लिए नहीं देनी होगी फीस
मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से राहत दी जाएगी। इससे उन युवाओं को खास फायदा हो सकता है, जो एक साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं और हर फॉर्म के लिए अलग-अलग फीस चुकाते हैं।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि फीस माफी कब से लागू होगी और किन-किन भर्ती परीक्षाओं को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से विस्तृत अधिसूचना जारी होना बाकी है।
2027 से उम्र सीमा में दो साल की छूट
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को दूसरी बड़ी राहत अधिकतम आयु सीमा में मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा दो साल बढ़ाने की घोषणा की है। इससे उन उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है, जो उम्र सीमा के करीब पहुंचने के कारण भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर गंवा सकते हैं।
हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए इस छूट का दायरा क्या होगा, यह सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार मई 2026 में भी सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी कर चुकी है।
'भरोसा' योजना से युवाओं को मिलेगी आर्थिक मदद
सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 'भरोसा' योजना शुरू करने की तैयारी भी कर रही है। इसके तहत स्नातक और गैर-स्नातक दोनों तरह के अभ्यर्थियों को कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता देने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की तैयारियां चल रही हैं और इसकी विस्तृत जानकारी जल्द अलग से घोषित की जाएगी। हालांकि, अभी यह नहीं बताया गया है कि इसके तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी और कौन-कौन से उम्मीदवार इसके पात्र होंगे।
पांच साल में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले पांच साल में विभिन्न विभागों में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। इसमें पुलिस और शिक्षा समेत कई विभागों में भर्ती की योजना है। मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती को लेकर भी जानकारी दी। उनके मुताबिक, अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टर शामिल किए जाने की योजना है। वहीं, जनवरी में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन भी नवंबर में जारी होने की उम्मीद जताई गई है।
इन घोषणाओं के जरिए राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती, युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार के नए अवसरों पर जोर दिया है। हालांकि, फीस माफी और उम्र सीमा में छूट का वास्तविक लाभ अभ्यर्थियों को सरकारी अधिसूचना और लागू होने की तारीख घोषित होने के बाद ही मिल सकेगा।
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