ओडिशा विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते उपराष्ट्रपति: लोकतंत्र में असहमति के बावजूद सहमति बनाना जरूरी, जनता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि लोकतंत्र का अर्थ असहमति के बावजूद सहमति बनाना और सहमति के बीच असहमति के लिए जगह रखना है, हालांकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता और संविधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता बनाए रखनी चाहिए। भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया रुकनी चाहिए।
विपक्षी बीजू जनता दल और कांग्रेस के विधायकों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बहिनीपति ने कहा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में इसलिए हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि सरकार सदन में पार्टी के विधायकों को महत्व नहीं देती है। वहीं, बीजू जनता दल के सदस्य अरुण साहू ने कहा कि पार्टी के विधायक कार्यक्रम में शामिल होने या न होने का फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं।
ओडिशा का कामराज
विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने भी कार्यक्रम में शामिल होने से परहेज किया, जबकि उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में उनके पिता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का जिक्र किया। राधाकृष्णन ने कहा, कामराज को तमिलनाडु का बीजू पटनायक कहा जाता है। इसी तरह बीजू पटनायक को ओडिशा का कामराज भी कहा जाता है। आजकल संसद और विधानसभाओं में हमारे सामने एक बड़ी समस्या सदन में अलग-अलग विचारों के कारण कार्यवाही बाधित होने की है। लोकतंत्र क्या है? इसका अर्थ है असहमति के बावजूद सहमति बनाना और सहमति के बीच असहमति के लिए जगह रखना। यही लोकतंत्र है। हालांकि, हमें जनता और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। विधानसभा में विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन संविधान को सभी के लिए साझा मार्गदर्शक बने रहना चाहिए। मैं राज्यसभा में हमेशा कहता हूं कि बहस, चर्चा या कभी-कभी कार्यवाही में व्यवधान का भी अंततः निर्णय लेने की प्रक्रिया तक पहुंचना जरूरी है। यदि हम निर्णय नहीं लेते हैं, तो विकास नहीं हो सकता।
स्वस्थ चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करती है
उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करती है, जबकि रचनात्मक सहयोग राज्य और देश की प्रगति को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को मतभेदों पर चर्चा करने और विकास के लिए आम सहमति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रश्नकाल और शून्यकाल के महत्व पर भी जोर दिया। सदस्यों से आग्रह किया कि वे इन महत्वपूर्ण संसदीय व्यवस्थाओं का कामकाज बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करने के लिए सभापति के साथ सहयोग करें। सदन के कामकाज को लेकर आम सहमति बनाने में कार्य मंत्रणा समिति की भूमिका पर भी जोर दिया। समिति के भीतर अधिक सहमति बनने से विधायी कार्यवाही सुचारू और अधिक प्रभावी ढंग से चल सकेगी।
कई भाषाओं में उपलब्ध है संसदीय दस्तावेज
राज्यसभा में डिजिटल मंचों के बढ़ते इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से अब संसदीय दस्तावेज, प्रश्न और चर्चा कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। सांसदों से कृत्रिम मेधा और ‘नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग’ सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया, ताकि संसदीय संस्थाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सके। विधायकों से युवाओं के लिए अवसर पैदा करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया कि विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे।
उन्होंने कहा, हम चुनाव में मतों के जरिए जीतते हैं, लेकिन लोगों का सम्मान केवल उनकी सेवा करके ही हासिल कर सकते हैं।
उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया
विधानसभा केवल बहस करने का मंच नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। सदन में बनाई गई हर नीति, उठाया गया हर सवाल और पारित किया गया हर कानून अनगिनत नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राधाकृष्णन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए रचनात्मक बहस, जानकारीपूर्ण चर्चा, विधायी प्रक्रियाओं के पालन और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। पोस्ट में कहा गया है, उपराष्ट्रपति ने विधायकों से भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान देते हुए विकसित ओडिशा के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम को राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने भी संबोधित किया।
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