नक्सलियों ने आदिवासियों से छीना मतदान का अधिकार: पिछली सरकारें बनी रहीं मूकदर्शक, पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

पिछली सरकारें बनी रहीं मूकदर्शक, पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना
सेव सूची

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी कीमत आदिवासी समुदायों को चुकानी पड़ी है। पिछली सरकारों ने लंबे समय तक उनकी समस्याओं की अनदेखी की और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। नक्सलियों ने आदिवासियों को उनके मतदान के अधिकार से भी वंचित रखा, लेकिन तत्कालीन सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं।

आदिवासी समुदाय ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई

प्रधानमंत्री रविवार को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसके लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है।

मोदी ने गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 50 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालना आजादी के बाद भारत की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सरकार का प्रयास है कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो, ताकि वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

246 विकास परियोजनाओं की शुरुआत

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।

इन परियोजनाओं में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत बनाए गए 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आजीविका के अवसरों और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

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