आदेशों की अनदेखी और लापरवाही पर जेई निलंबित: 15 दिन तक बाधित रही बिजली आपूर्ति, शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई

बिजली आपूर्ति व्यवस्था में लापरवाही और सीनियर अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कटरा बाजार ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता (जेई) आदर्श ओझा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के बाद उन्हें विद्युत परीक्षण खंड गोंडा के अधिशासी अभियंता कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सर्वांगपुर डीहा गांव में लंबे समय से बिजली गुल थी। लगातार ट्रांसफार्मर फूंकने की शिकायतों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है।

जानकारी के अनुसार, सर्वांगपुर डीहा गांव में करीब 15 दिनों तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही थी। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की शिकायत मिलने पर मुख्य अभियंता ने संबंधित अवर अभियंता को तत्काल आपूर्ति बहाल करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि निर्देशों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। आदेशों का प्रभावी अनुपालन भी नहीं किया गया। इसी को विभाग ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना।

50 से अधिक ट्रांसफार्मर हुए क्षतिग्रस्त

विभागीय जांच में सामने आया कि एक अप्रैल से अब तक संबंधित क्षेत्र में 50 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश ट्रांसफार्मर एलटी लाइन फाल्ट और ओवरलोडिंग के कारण खराब हुए। अधिकारियों का मानना है कि समय पर निगरानी और तकनीकी खामियों के निस्तारण में लापरवाही के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई। विशेष बात यह भी रही कि कई स्थानों पर कनेक्शन और विद्युत भार अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद ट्रांसफार्मरों के बार-बार खराब होने की शिकायतें सामने आईं।

सभी जिलों को जारी किए गए निर्देश

देवीपाटन मंडल के मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के अधीक्षण अभियंताओं को ट्रांसफार्मरों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, ओवरलोडिंग रोकने तथा फाल्ट की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली व्यवस्था में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य अभियंता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति विभाग की प्राथमिकता है। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।