टीएमसी के 12 और बैंक खाते फ्रीज: एक हजार करोड़ से अधिक रकम पर रोक, हाईकोर्ट में फिर पहुंची पार्टी

तृणमूल कांग्रेस की वित्तीय मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से दैनिक खर्च के संचालन को लेकर आंशिक राहत मिलने के बाद बिधाननगर साइबर थाना पुलिस ने पार्टी के 12 और बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश जारी किया है। पुलिस के अनुसार, पहले से फ्रीज खातों समेत अब जिन खातों पर रोक लगाई गई है, उनमें कुल एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। मामले की जांच जारी है। वहीं, पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पुलिस की यह कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक विश्वनाथ दास की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच के क्रम में की गई है। इसी मामले में पहले तीन बैंक खातों को फ्रीज किया गया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उन्हीं खातों पर रोक लगा दी। जांच एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती खातों के लेनदेन से मिले सुरागों के आधार पर अन्य बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है। इसी वजह से फिलहाल 12 अतिरिक्त खातों में लेनदेन रोक दिया गया है।

सात से अधिक विधायकों के दर्ज हुए बयान

बिधाननगर साइबर थाना जांच के दौरान शिकायतकर्ता विधायक के साथ ऋतब्रत बनर्जी खेमे के सात से अधिक विधायकों के बयान दर्ज कर चुका है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पार्टी के खातों में कथित संदिग्ध लेनदेन का आधार क्या था और किन परिस्थितियों में इन खातों का संचालन किया गया। जांच पूरी होने तक संबंधित खातों से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन नहीं हो सकेगा।

तीन नेताओं से पूछताछ की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, ईडी द्वारा पहले फ्रीज किए गए तीन खातों में से एक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दो सांसद हैं। वहीं अन्य दो खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक पूर्व सांसद और एक पूर्व मंत्री बताए गए हैं। जांच एजेंसी इन तीनों नेताओं को पूछताछ के लिए जल्द तलब कर सकती है। एजेंसी मामले में वित्तीय लेनदेन और खातों के संचालन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की मांगी अनुमति

ईडी की कार्रवाई के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति कृष्णा राव की अदालत में पार्टी की ओर से अधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले का उल्लेख किया। इसके बाद अदालत ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी। मामले की सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है। पार्टी का कहना है कि राज्य पुलिस द्वारा फ्रीज किए गए तीन खातों के संचालन को लेकर हाईकोर्ट की दूसरी पीठ पहले ही अंतरिम राहत दे चुकी है। लेकिन अब उन्हीं खातों को ईडी द्वारा भी फ्रीज किए जाने से स्थिति और जटिल हो गई है।

विशेष अधिकारी की निगरानी में होगा संचालन

इससे पहले न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य पुलिस की कार्रवाई से जुड़े मामले में तीन खातों के संचालन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी भी दो के हस्ताक्षर वाले चेक पर विशेष अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के बाद ही राशि निकाली जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में ईडी ने कोलकाता और आसपास पांच स्थानों पर छापेमारी के बाद दावा किया था कि एक निजी बैंक में तृणमूल कांग्रेस के तीन खातों में 440 करोड़ 42 लाख रुपये जमा हैं, जिन्हें पीएमएलए की धारा 17(1ए) के तहत फ्रीज किया गया है।