बंगाल में भाजपा सरकार का पहला बजट: मदरसा फंड में की भारी कटौती, नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने सोमवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4.30 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए रोजगार, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय सुधारों पर विशेष जोर दिया। बजट में एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। जिनमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया है।

बजट में अल्पसंख्यक कल्याण एवं मदरसा शिक्षा विभाग के लिए आवंटित राशि में उल्लेखनीय कमी की गई है। इस विभाग का बजट 5,713 करोड़ से घटाकर 2,165.42 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाएं, जैसे अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा, पूर्ववत जारी रहेंगी।

वित्तीय अनुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर जोर

वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन स्थापित करना, प्रशासन में पारदर्शिता लाना और जनता का विश्वास पुनः हासिल करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य

राज्य सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था सरकारी मॉडल मदरसों, सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू होगी। सरकार ने संबंधित संस्थानों से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है।

नई सरकार के फैसलों पर नजर

भाजपा ने हालिया विधानसभा चुनाव में 294 में से 207 सीटें जीतकर पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरकार ने सीमा सुरक्षा, जनगणना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम निर्णय लिए हैं। बजट को भी सरकार के प्रशासनिक और आर्थिक रोडमैप के रूप में देखा जा रहा है।