मई में संभव जियो का आईपीओ : जल्द जमा होगा ड्राफ्ट पेपर्स, मूल्यांकन 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान

18 अप्रैल 2026
जल्द जमा होगा ड्राफ्ट पेपर्स,  मूल्यांकन 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान

रिलायंस जियो अपने आईपीओ के लिए मई में ड्राफ्ट पेपर्स जमा कर सकती है। पहले कंपनी की योजना मार्च के अंत तक पेपर्स दाखिल करने की थी लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव के चलते बाजार में आई गिरावट के कारण इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। यह आईपीओ देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है।

निवेश बैंक जेफरीज ने पिछले वर्ष नवंबर में जियो का मूल्यांकन लगभग 180 अरब डॉलर (करीब 16 लाख करोड़ रुपए) बताया था। अब कुछ विशेषज्ञ इसे 240 अरब डॉलर (करीब 22 लाख करोड़ रुपए) तक मान रहे हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर यदि कंपनी केवल 2.5% हिस्सेदारी भी बेचती है, तो यह देश के अब तक के सबसे बड़े निर्गम का रिकॉर्ड बना सकती है।

वैश्विक निवेशकों को मिल सकता है बाहर निकलने का मौका

पिछले छह वर्षों में जियो ने केकेआर, सिल्वर लेक और गूगल जैसे बड़े वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाई है। माना जा रहा है कि इस आईपीओ के जरिए कई विदेशी निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर लाभ कमा सकते हैं और निवेश से बाहर निकल सकते हैं।

19 बड़े बैंकों को सौंपी गई जिम्मेदारी

कंपनी ने इस आईपीओ की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। इसके लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैक्स, जेएम फाइनेंशियल, एचएसबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटीग्रुप सहित कुल 19 बैंकों को सलाहकार नियुक्त किया गया है। हालांकि निर्गम की संरचना और समय को लेकर अभी विचार-विमर्श जारी है इसलिए इसमें बदलाव संभव है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी तेजी से विस्तार

जियो अब केवल टेलीकॉम सेवा प्रदाता नहीं रह गया है, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है। कंपनी ने उन्नत तकनीकी ढांचा विकसित करने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। बाजार में जियो की प्रतिस्पर्धा एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से मानी जा रही है जो भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी में है।

क्या होता है डीआरएचपी?

डीआरएचपी एक प्रारंभिक पेपर्स होता है जिसे कंपनी सेबी के पास जमा करती है। इसमें कंपनी के कारोबार, प्रबंधन, वित्तीय स्थिति और जोखिमों से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाती है। नियामक की स्वीकृति मिलने के बाद ही आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जारी किया जाता है।

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