हॉर्मुज की दहलीज पर महाशक्तियों का जमावड़ा: अमेरिका-ईरान जंग में ड्रैगन की एंट्री, शी जिनपिंग लाए 4 सूत्रीय प्रस्ताव, क्या ट्रंप मानेंगे चीन का 'पीस प्लान'

दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन, हॉर्मुज स्ट्रेट इस समय बारूद के ढेर पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इसी बीच बीजिंग से आई एक खबर ने व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक हलचल पैदा कर दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस युद्ध को रोकने के लिए एक '4-सूत्रीय शांति प्रस्ताव' पेश कर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर अपनी मजबूत दावेदारी ठोक दी है। जहां एक ओर अमेरिकी नौसेना के बेड़े हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात हैं और ईरान अपनी मिसाइलों का रुख इजरायल और अमेरिकी ठिकानों की ओर किए हुए है, वहीं चीन की इस 'पीस एंट्री' ने युद्ध की दिशा मोड़ दी है। विशेषज्ञ इसे चीन की वैश्विक शांतिदूत बनने की कोशिश मान रहे हैं या फिर अमेरिका को घेरने की एक सोची-समझी रणनीति। पाकिस्तान में हाल की बिगड़ती बातचीत के बीच चीन का हस्तक्षेप मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह बदलने वाला साबित हो सकता है।

हॉर्मुज का रणनीतिक महत्व और बढ़ता तनाव

हॉर्मुज स्ट्रेट वह संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। पिछले 48 घंटों में, ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो वह हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। जवाब में, अमेरिका ने अपने पांचवें बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा है। तनाव इतना अधिक है कि एक छोटी सी चिंगारी भी परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकती है।

शी जिनपिंग सामने लाए '4-सूत्रीय मास्टरप्लान'

चीन ने इस संकट के बीच खुद को 'मध्यस्थ' के रूप में पेश किया है। बीजिंग ने जो प्रस्ताव रखा है, वो कुछ इस तरह है:

तत्काल युद्धविराम और डी-एस्केलेशन: चीन ने दोनों देशों से अपनी नौसेना को विवादित क्षेत्र से 50 नॉटिकल मील पीछे हटाने की मांग की है।

हॉर्मुज की सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय गारंटी: चीन का प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा केवल अमेरिका के हाथ में न होकर एक अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स (जिसमें चीन और रूस भी शामिल हों) के पास हो।

प्रतिबंधों में ढील और बातचीत: ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाकर उसे टेबल पर लाने की योजना।

क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान: चीन ने जोर दिया है कि किसी भी बाहरी शक्ति को मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन (Regime Change) की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

पाकिस्तान के साथ बातचीत का पटरी से उतरना

दो रोज पहले तक इस संकट को सुलझाने के लिए पाकिस्तान भी सक्रिय था, लेकिन इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच तालमेल की कमी के कारण पाकिस्तान की मध्यस्थता विफल रही। इसी वैक्यूम को भरने के लिए चीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। चीन जानता है कि यदि ईरान के साथ युद्ध हुआ, तो उसकी अपनी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) को भारी नुकसान होगा।

अमेरिका की दुविधा: प्रस्ताव स्वीकार करें या ठुकराएं?

ट्रंप प्रशासन के लिए चीन का यह प्रस्ताव 'गले की हड्डी' बन गया है। यदि अमेरिका इसे स्वीकार करता है, तो इसका मतलब होगा कि उसने मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है। यदि वह इसे ठुकराता है, तो दुनिया उस पर 'युद्ध भड़काने' का आरोप लगाएगी। इजरायल ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है।

ईरान का मसला उलझने का भारत पर क्या असर?

भारत के लिए यह स्थिति किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है। साथ ही, ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत का बड़ा निवेश है। अगर चीन इस संकट का समाधान निकाल लेता है, तो एशिया में चीन का कद भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, जो नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय है।

फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट में सन्नाटा पसरा है, लेकिन यह तूफान के पहले वाली शांति हो सकती है। शी जिनपिंग की यह पहल दिखाती है कि अब दुनिया एकध्रुवीय नहीं रही। क्या अमेरिका अपनी जिद छोड़ेगा? क्या ईरान चीन के प्रस्ताव पर भरोसा करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले 72 घंटों में मिल सकते हैं। ताजा अपडेट्स और युद्ध की हर बारीकी को समझने के लिए navyajagran.com के साथ बने रहें।