ट्रम्प के दोहा वार्ता दावे पर ईरान का यू-टर्न: बातचीत से किया साफ इनकार, तेहरान और दुबई के बीच उड़ानें फिर शुरू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत होगी। हालांकि, ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक वार्ता तय नहीं है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

व्हाइट हाउस में ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने स्वयं इस बैठक का अनुरोध किया था और अमेरिका का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने बताया कि 17 जून को हुए समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने पर चर्चा प्रस्तावित है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ दोहा के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रम्प के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी राजनीतिक वार्ता की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक, केवल विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल दोहा जाएगा, जो समझौता ज्ञापन से जुड़े तकनीकी विषयों और कतर में फंसी ईरानी संपत्तियों को जारी कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगा।

होर्मुज और क्षेत्रीय हालात पर भी बढ़ी हलचल

ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने बताया कि ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट के भविष्य के प्रबंधन को लेकर साझा समझ बनी है। दोनों देशों की तकनीकी समितियां अगले सात से आठ दिनों में समुद्री मार्ग, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य तकनीकी पहलुओं पर वार्ता शुरू करेंगी। इधर, दक्षिण कोरिया ने बताया कि होर्मुज में फंसे उसके 26 में से 24 जहाज सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। अब केवल दो जहाज शेष हैं।

UAE ने लेबनान के लिए हटाया यात्रा प्रतिबंध

संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नागरिकों के लिए लेबनान की यात्रा पर लगी दो महीने पुरानी रोक हटा दी है। हालांकि, ईरान और इराक की यात्रा पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। इसी बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार तेहरान और दुबई के बीच हवाई सेवाएं भी दोबारा शुरू हो गई हैं।

ट्रम्प ने ईंधन कंपनियों को दी चेतावनी

इस बीच राष्ट्रपति ट्रम्प ने पेट्रोल पंप संचालकों और ईंधन विक्रेताओं से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के अनुरूप पेट्रोल-डीजल के दाम तत्काल कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कीमतों के हिसाब से उपभोक्ताओं से अधिक वसूली की जा रही है और जरूरत से ज्यादा कीमत वसूलना कानून के खिलाफ है।