ईरान पर ट्रम्प ने कसा आर्थिक शिकंजा: मददगार देशों को दी सख्त चेतावनी, आर्थिक मदद रोकने की बन रही रणनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान के पास समझौते का मौका था, लेकिन उसने इसे गंवा दिया। अब अमेरिका उस पर व्यापक आर्थिक दबाव बनाएगा और उसे इंटरनेशनल लेवल पर आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश करेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि ईरान की मदद करने वाले देश और संस्थाएं भी अमेरिकी कार्रवाई के दायरे में आएंगी।

ट्रम्प के मुताबिक, ईरान तक आर्थिक मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका की नजर खास तौर पर तेल तस्करी नेटवर्क पर है। इसके अलावा कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनियों के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की रणनीति बनाई जा रही है।

ईरान के कई सैन्य कारखाने हो चुके तबाह

ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके अनुसार, ईरान के कई सैन्य कारखाने भी तबाह हो चुके हैं। उन्होंने ईरानी मुद्रा की खराब स्थिति और देश में जारी आर्थिक संकट का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई आर्थिक कार्रवाई को ‘इकोनॉमिक डी-डे’ नाम दिया। इसका अर्थ ईरान पर बड़े स्तर पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति से है। ट्रम्प ने दूसरे देशों से भी ईरान की मदद रोकने और अमेरिकी अभियान में शामिल होने की अपील की।

तेल कारोबार और विदेशी लेनदेन पर असर संभव

अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा असर ईरान के तेल कारोबार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन पर पड़ सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था में तेल निर्यात से होने वाली आय की अहम भूमिका है। ऐसे में दूसरे देश, बैंक और कंपनियां अमेरिकी कार्रवाई के डर से ईरान के साथ कारोबार सीमित करते हैं, तो उसके लिए तेल बेचना और विदेशों से भुगतान हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई से बढ़ेगा दबाव

तेल तस्करी और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क पर कार्रवाई होने से ईरान के लिए छिपे तरीके से कारोबार करना और प्रतिबंधों से बचना कठिन हो सकता है। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग करने की दिशा में काम करेगा।