एक्सप्रेसवे और हाईवे की गुणवत्ता पर सरकार सख्त: थर्ड पार्टी करेगी जांच, परियोजना शुरू होने से अंत तक होगा ऑडिट

एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे परियोजनाओं में निर्माण की गुणवत्ता सुधारने और लापरवाही रोकने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने करीब 5,000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण की शुरुआत से परियोजना पूरी होने तक निरीक्षण और जांच के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट अनिवार्य करने का फैसला किया है। शुरुआत में तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी की नियुक्ति तीन साल के लिए की जाएगी।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) को तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी के तौर पर चुनने का फैसला किया है। यह एजेंसी मुख्य रूप से देशभर के एक्सप्रेसवे और छह लेन व चार लेन वाले नेशनल हाईवे का ऑडिट करेगी।

स्वतंत्र ऑडिटरों से होती है गुणवत्ता की जांच

वर्तमान में निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिट के जरिए स्वतंत्र ऑडिटरों से कराई जाती है। इनमें अधिकांश एनएचएआई और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचीबद्ध सेवानिवृत्त सरकारी इंजीनियर होते हैं।

पांच हजार किमी सड़क नेटवर्क की होगी जांच

EIL को कुल करीब 5,000 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें 770 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, 2,200 किलोमीटर छह लेन वाले हाईवे और चार लेन व दो लेन वाले नेशनल हाईवे के 1,000-1,000 किलोमीटर के हिस्से शामिल हैं।

तकनीकी मानकों के पालन तक सीमित रहेगी EIL की भूमिका

निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सड़क परिवहन मंत्रालय को स्वतंत्र थर्ड-पार्टी ऑडिट शुरू करने का निर्देश दिया था। योजना के मुताबिक, EIL की भूमिका मुख्य रूप से अनुबंध में तय तकनीकी मानकों और दिशा-निर्देशों के पालन की जांच और निरीक्षण तक सीमित रहेगी।

अटल सरकार में भी EIL कर चुकी है ऐसी जांच

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इससे पहले भी सड़क परियोजनाओं की ऐसी जांच कर चुकी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में देश की बड़ी राजमार्ग परियोजना स्वर्ण चतुर्भुज का निर्माण हो रहा था। उस दौरान EIL ने ही थर्ड-पार्टी क्वालिटी चेक की जिम्मेदारी संभाली थी।