यूपी में स्टांप ड्यूटी छूट का असर : नौ लाख के करीब महिलाओं के नाम रजिस्ट्री, सरकार ने दी 951 करोड़ से ज्यादा की राहत

उत्तर प्रदेश में महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्टांप ड्यूटी में दी गई छूट का असर साफ दिख रहा है। पिछले आठ महीनों में करीब 8.89 लाख रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई हैं। सरकार ने इन पर 951 करोड़ रुपये से ज्यादा की छूट दी है। यह आंकड़ा बताता है कि महिलाएं अब संपत्ति के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

सरकार ने अगस्त से नियम में बदलाव किया था। पहले 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर छूट मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दिया गया। इस फैसले का सीधा असर रजिस्ट्री के आंकड़ों पर पड़ा। महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। लोग परिवार की महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने लगे हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

आंकड़ों में बड़ा उछाल

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 14.93 लाख रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई थीं। अगले ही साल यह संख्या बढ़कर 16.57 लाख हो गई। यानी साफ है कि नीति का असर तेजी से दिखा। स्टांप ड्यूटी छूट की कुल राशि भी बढ़ी है। पहले यह 1216 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 1476 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह वृद्धि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।

सरकार का दावा और मकसद

स्टांप राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। संपत्ति के अधिकार से महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि यह योजना आगे भी जारी रहेगी। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं संपत्ति की मालिक बनें।

सामाजिक बदलाव की दिशा

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का संकेत है। पहले संपत्ति ज्यादातर पुरुषों के नाम होती थी। अब यह ट्रेंड बदल रहा है। महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं। इससे परिवार और समाज दोनों में संतुलन बढ़ेगा।

आर्थिक असर भी अहम

इस योजना से रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा हुआ है। रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने से सरकारी राजस्व में भी सुधार हुआ है। साथ ही बाजार में एक्टिविटी बढ़ी है। लोगों को निवेश के लिए बेहतर अवसर मिल रहे हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।