सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे पर जल्द फैसला: सदस्यों ने दिया नई शिक्षा नीति का हवाला, सात दिन में निर्णय का संकेत

बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर से हाफ डे व्यवस्था लागू करने की मांग अब विधान परिषद तक पहुंच गई है। इस मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकेत दिया कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जा सकता है।

विधान परिषद में एमएलसी नवल किशोर यादव, संजीव सिंह और जीवन कुमार ने शिक्षा विभाग से पूछा कि सरकारी विद्यालयों में पहले की तरह शनिवार को आधे दिन की कक्षाएं क्यों नहीं संचालित की जा रहीं? उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी इस व्यवस्था को लागू करने का आश्वासन दिया था। सदस्यों ने नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए कहा कि उसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक पांच से साढ़े पांच घंटे की पढ़ाई का प्रावधान है, जबकि कई स्कूलों में करीब साढ़े छह घंटे तक कक्षाएं चल रही हैं।

सात दिनों में निर्णय का आश्वासन

चर्चा के दौरान विभाग की ओर से कहा गया कि फिलहाल इस संबंध में कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि शनिवार को हाफ डे व्यवस्था बहाल करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी और सात दिनों के भीतर इस पर निर्णय लिया जाएगा। मौजूदा प्रावधान के अनुसार महीने के दो शनिवार को दो से ढाई घंटे की पढ़ाई तथा दो शनिवार विद्यालय बंद रखने की व्यवस्था का उल्लेख भी सदस्यों ने किया। उनका कहना था कि हाफ डे व्यवस्था छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए अधिक व्यावहारिक और नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगी।