अब घर बैठे मिलेगी लैंड यूज एनओसी: FASTPAS पोर्टल पर 10 दिन में होगा निस्तारण, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सभी सेवाएं

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब मानचित्र पास कराने के लिए आवश्यक लैंड यूज एनओसी प्राप्त करने के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जीडीए ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। आवेदक अब FASTPAS पोर्टल के माध्यम से लैंड यूज एनओसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के 10 दिनों के भीतर उन्हें ऑनलाइन एनओसी उपलब्ध करा दी जाएगी।

जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। पहले लैंड यूज एनओसी प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। इसमें समय के साथ कई बार कार्यालय आना-जाना भी पड़ता था। अब आवेदक एक ही पोर्टल पर आवेदन करने के साथ उसकी प्रगति की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर एनओसी जारी कर दी जाएगी। इससे भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।

मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को बनाया जा रहा और आसान

जीडीए लगातार मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार आवेदन के बाद सभी आपत्तियां दूर होने से मानचित्र स्वीकृति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है। आवेदकों को बिना कार्यालय पहुंचे ही मानचित्र स्वीकृत होने की सूचना ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में अब लैंड यूज एनओसी को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण एक अत्याधुनिक ‘मानचित्र मित्र एआई पोर्टल’ भी विकसित कर रहा है। इस पोर्टल पर पिछले छह माह में निरस्त किए गए मानचित्रों पर दर्ज आपत्तियों का विश्लेषण उपलब्ध रहेगा। आवेदक पहले डमी मानचित्र अपलोड कर उसकी कमियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आवश्यक सुधार के बाद अंतिम मानचित्र पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे मानचित्र निरस्त होने की संभावना कम होगी और प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।

सभी विभागों की एनओसी भी मिलेगी ऑनलाइन

नई व्यवस्था के तहत नगर निगम, भू-अर्जन, फायर विभाग तथा तहसील से संबंधित विभिन्न प्रकार की एनओसी भी FASTPAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे अलग-अलग विभागों में जाकर आवेदन करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होगी।

UPOBPAS हुआ बंद, FASTPAS ने ली जगह

जीडीए में 19 जून से UPOBPAS पोर्टल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पूर्व में इसी पोर्टल के माध्यम से लो रिस्क और हाई रिस्क श्रेणी के मानचित्रों के लिए आवेदन किए जाते थे। शासन स्तर पर अब इसकी जगह FASTPAS पोर्टल को लागू किया गया है। इस पोर्टल पर एलटीपी रजिस्ट्रेशन, लैंड यूज वेरिफिकेशन, लो, मीडियम और हाई रिस्क मानचित्रों का आवेदन, एफएआर खरीद, ऑनलाइन भुगतान, स्वीकृत मानचित्रों का डिजिटल स्टोरेज तथा ई-मेल और एसएमएस आधारित सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने कहा कि FASTPAS पोर्टल के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी। इससे नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सभी आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगी।

लैंड यूज एनओसी शुल्क दरें घोषित

भूमि उपयोग अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शुल्क दरें तय कर दी गई हैं। इसके तहत 0.1 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए 300 रुपये, 0.1 से 0.5 हेक्टेयर तक के लिए 700 रुपये, 0.5 से 1 हेक्टेयर तक के लिए 1400 रुपये और 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि के लिए 7000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।