राजस्व वसूली घटने पर बिजली निगम सख्त: तीन एक्सईएन समेत 22 अभियंताओं को चार्जशीट, पिछले वर्ष की तुलना में पांच करोड़ कम हुई वसूली

बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ राजस्व वसूली का दबाव झेल रहे बिजली निगम के अभियंताओं पर अब प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू हो गई है। राजस्व संग्रह में अपेक्षित लक्ष्य हासिल न होने पर निगम प्रबंधन ने तीन अधिशासी अभियंताओं (एक्सईएन), पांच उपखंड अधिकारियों (एसडीओ) और 14 जूनियर इंजीनियरों (जेई) को चार्जशीट जारी कर दी है। इस कार्रवाई के बाद विभागीय हलकों में हलचल तेज हो गई है। बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान भी और सख्त कर दिया गया है।

बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार, महानगर क्षेत्र में मई माह की राजस्व वसूली पिछले वर्ष की तुलना में करीब पांच करोड़ रुपये कम रही। इस गिरावट को लेकर निगम मुख्यालय ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। लगातार समीक्षा बैठकों में राजस्व वसूली की स्थिति पर चर्चा के बाद कम प्रदर्शन वाले अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

प्रीपेड से पोस्टपेड व्यवस्था बनी वजह

विभागीय अभियंताओं का कहना है कि राजस्व वसूली में कमी का एक प्रमुख कारण प्रीपेड मीटर व्यवस्था में हुआ बदलाव है। अप्रैल माह में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने बिजली कटने से बचने के लिए अग्रिम भुगतान किया था। बाद में मीटर पोस्टपेड व्यवस्था में आने पर वही राशि उपभोक्ताओं के बिल में समायोजित हो गई। परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में बिल की राशि कम बनी और राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा बकाया

महानगर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली बिल का बकाया लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कई उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भुगतान टाल रहे हैं। इससे निगम की आय प्रभावित हो रही है।

उपभोक्ताओं से की अपील

अधीक्षण अभियंता रणजीत चौधरी ने कहा कि एक लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छोटे बकायेदारों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजस्व लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।