मानचित्र स्वीकृति की तीन ऑनलाइन सेवाएं शुरू: घर बैठे होंगे भवन निर्माण के काम, फास्टपास पोर्टल पर बढ़ीं डिजिटल सुविधाएं

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। फास्टपास पोर्टल पर तीन नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू होने के बाद अब मानचित्र स्वीकृति, प्लिंथ लेवल अनुमति और शमन जैसी कई सेवाओं के लिए नागरिकों को प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

शासन के निर्देश पर जीडीए ने फास्टपास (त्वरित एवं सरल विश्वास आधारित मानचित्र स्वीकृति प्रणाली) पोर्टल पर नई सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। अब भवन स्वामी, वास्तुविद और डेवलपर भवन निर्माण के प्लिंथ लेवल (कुर्सी स्तर) की स्वीकृति के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले इस प्रक्रिया में निरीक्षण और अन्य औपचारिकताओं के कारण अधिक समय लगता था। लेकिन नई व्यवस्था से आवेदन और स्वीकृति दोनों की प्रक्रिया तेज होगी। इससे समय की बचत के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

पुराने मामलों को भी मिलेगा नई व्यवस्था का लाभ

जीडीए ने पुराने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) के तहत लंबित आवेदनों को भी फास्टपास से जोड़ने की सुविधा दी है। पहले से आवेदन कर चुके लोग पोर्टल पर अपना पुराना फाइल नंबर और जरूरी विवरण दर्ज कर भूमि उपयोग का सत्यापन करा सकेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद उन्हें नई फास्टपास आईडी जारी की जाएगी। जिससे वे अपनी फाइल नई डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा स्वीकृत मानचित्र में मामूली विचलन या शमन योग्य निर्माण के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

ऑनलाइन सेवाओं से बढ़ेगी पारदर्शिता

जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि फास्टपास का उद्देश्य अनुमति आधारित व्यवस्था के स्थान पर विश्वास आधारित प्रणाली को बढ़ावा देना है। नई ऑनलाइन सेवाओं से पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलियों की भूमिका कम होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही नागरिकों के समय और धन दोनों की बचत होगी। आवेदक प्रदेश सरकार के आधिकारिक मानचित्र पोर्टल पर पंजीकरण कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।