सीडीओ की ऑनलाइन जांच में 64 कर्मचारी अनुपस्थित: लोकेशन जांचने को मोबाइल पर किया संपर्क, एक दिन का वेतन रोकने के दिए निर्देश

जिला प्रशासन ने विकास कार्यों में लापरवाही और कर्मचारियों की अनियमित उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने विभिन्न विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में औचक ऑनलाइन लोकेशन जांच कराई। इस अचानक की गई जांच के दौरान कुल 64 कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं।

जांच के दौरान सीडीओ कार्यालय से कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर संपर्क किया गया। उनकी लोकेशन का सत्यापन कर उपस्थिति की पुष्टि की गई। अचानक हुई इस ऑनलाइन जांच से कई विकास खंडों में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों की कार्यस्थल पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन का मानना है कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति आवश्यक है।

कई विकास खंडों में मिली व्यापक अनुपस्थिति

जांच में रामपुर कारखाना और पथरदेवा विकास खंडों में सबसे अधिक 10-10 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा भलुअनी में नौ, देसही देवरिया में सात, देवरिया सदर में छह, बैतालपुर में पांच, बनकटा और भागलपुर में चार-चार, रुद्रपुर और भाटपाररानी में तीन-तीन, लार में दो तथा बरहज में एक कर्मचारी अनुपस्थित मिला। वहीं भटनी और तरकुलवा विकास खंडों में सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित पाए गए। समयाभाव के कारण सलेमपुर और गौरीबाजार विकास खंडों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

नियमित उपस्थिति पर दिया जोर

सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक मुख्यालय और ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। इस वजह से आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।

सीडीओ ने समय पर आने के दिए निर्देश

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे स्वयं समय से कार्यालय पहुंचें। साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की औचक जांच जारी रहेगी। लापरवाही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद विकास विभाग से जुड़े कर्मचारियों में खलबली मच गई है। इसे जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।