लापरवाही पर डीआईओएस की बड़ी कार्रवाई: पांच कोचिंग और लाइब्रेरी सील, बिना रजिस्ट्रेशन और फायर एनओसी के चल रहे थे संस्थान

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद प्रदेशभर में शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में जिले में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) डॉ. रामचंद्र ने विशेष अभियान चलाकर पांच कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों की अनदेखी, आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता तथा पंजीकरण संबंधी अनियमितताओं के चलते की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

अभियान के दौरान कटरा बाजार विकासखंड स्थित 'लाइब्रेरी सुपर इंस्टीट्यूट सेंटर' का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि संस्थान का पंजीकरण वर्ष 2019 में हुआ था। लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। इसके अलावा परिसर में अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध नहीं था। अन्य सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसी आधार पर संस्थान को सील कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान 'एनसीएम लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट' में भी पंजीकरण संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। प्रशासन ने इसे भी तत्काल प्रभाव से बंद कर सील कर दिया। वहीं 'पीसीएस कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी' निरीक्षण के समय बंद मिली। लेकिन आवश्यक मानकों के अभाव में उस पर भी कार्रवाई की गई।

दस्तावेज न मिलने पर हुई कार्रवाई

डीआईओएस टीम ने 'ज्ञान धारा लाइब्रेरी' का भी निरीक्षण किया। यहां दो कमरों में आठ छात्र मौजूद मिले। लेकिन संचालक आवश्यक दस्तावेज और अनुमति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके चलते इस संस्थान को भी सील कर दिया गया। इसके अलावा 'दैनिक लाइब्रेरी' और 'डिजिटल लाइब्रेरी' में भी सुरक्षा एवं संचालन संबंधी निर्धारित मानकों का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद दोनों संस्थानों पर कार्रवाई की गई।

नोटिस के 24 घंटे बाद शुरू हुआ अभियान

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने बताया कि सभी कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों को 24 घंटे पूर्व नोटिस जारी कर आवश्यक सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी गई थी। निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद निरीक्षण अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सीलिंग सहित अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।