देवरिया में पंचायत सहायकों का प्रदर्शन: मानदेय और सेवा सुरक्षा की उठाई मांग, भवनों में सुविधाओं का भारी अभाव

जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायकों और सहायिकाओं ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर एकत्रित कर्मचारियों ने प्रशासन के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपते हुए मूलभूत सुविधाओं, समय पर मानदेय भुगतान, तकनीकी संसाधनों और सेवा सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं के विस्तार के बावजूद उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है।

ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने कहा कि जिले की कई ग्राम पंचायतों में पेयजल, शौचालय और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा पंचायत भवनों में कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, यूपीएस, फर्नीचर और अन्य आवश्यक उपकरणों की भी कमी बनी हुई है। कर्मचारियों ने इन सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है। जिससे सरकारी योजनाओं का संचालन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

कई स्थानों पर महीनों से रुका है मानदेय

पंचायत सहायकों ने लंबित मानदेय के शीघ्र भुगतान के साथ प्रत्येक माह समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि कई स्थानों पर महीनों से मानदेय लंबित है। जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने यह भी मांग की कि ई-गवर्नेंस पोर्टल और अन्य डिजिटल सेवाओं के संचालन के लिए विकास खंड स्तर पर नियमित तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया जोर

प्रदर्शनकारियों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत परिवार सहित स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने, मानदेय में वृद्धि, डीबीटी प्रणाली से भुगतान तथा स्थायी सेवा नियमावली लागू करने की मांग भी की। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को टैबलेट, स्मार्टफोन और निर्बाध इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। पंचायत सहायकों का कहना है कि उनकी मांगें केवल कर्मचारियों के हित से जुड़ी नहीं हैं। ग्राम पंचायतों में डिजिटल प्रशासन और विकास कार्यों को गति देने के लिए भी आवश्यक हैं। उन्होंने प्रशासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।